छत्तीसगढ़ सरकार एक बार फिर आम जनता को बड़ी राहत देने जा रही है। बिजली बिल हाफ योजना के दायरे को 100 यूनिट से बढ़ाकर 200 यूनिट तक करने की तैयारी शुरू हो गई है। इससे प्रदेश के करीब 14 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संकेत दिया है कि प्रस्ताव जल्द ही मंजूर हो सकता है।
सूत्रों के मुताबिक बिजली विभाग ने संशोधित प्रस्ताव को तैयार कर CM सचिवालय भेज दिया है। मंजूरी मिलने पर 200 यूनिट तक हाफ बिल लागू होगा, जिससे उपभोक्ताओं के मासिक बिल में लगभग ₹420 से ₹435 की सीधी राहत मिलेगी। अभी जिन परिवारों का बिल ₹1250–₹1300 के बीच आता है, वह घटकर लगभग ₹800–₹850 रह सकता है।
ऐसे मिलेगा फायदा
फिलहाल पहले 100 यूनिट तक बिल हाफ है, लेकिन 200 यूनिट तक बढ़ाने पर छोटे और मध्यम वर्गीय परिवारों को सबसे बड़ा लाभ मिलेगा। उदाहरण के तौर पर 200 यूनिट बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ता का मौजूदा बिल ₹840–₹870 के बीच आता है। इसमें 100 यूनिट पर हाफ बिल लागू होने से ग्राहक को सिर्फ आधा भुगतान करना होगा। कुल मिलाकर बिल में ₹420 से ₹435 तक कमी आएगी।
विरोध के बाद सरकार का रुख बदला
1 अगस्त 2025 को सरकार ने पहले लागू 400 यूनिट सीमा को घटाकर 100 यूनिट कर दिया था। इस बदलाव के बाद लाखों उपभोक्ताओं के बिल लगभग दोगुने हो गए थे। विपक्ष और उपभोक्ता संगठनों ने इसका जोरदार विरोध किया था। कई जिलों में प्रदर्शन भी हुए।
अब सरकार ने महसूस किया कि सीमित खपत वालों को राहत देना जरूरी है। इसलिए बिजली बिल हाफ योजना का दायरा फिर बढ़ाने की तैयारी चल रही है। मंजूरी मिलते ही यह फैसला प्रदेश के लाखों परिवारों पर सकारात्मक असर डालेगा।