बुधवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने वित्त वर्ष 2026–27 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी देकर एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लिया है। अब राज्य में शराब कांच की बोतलों में नहीं, बल्कि प्लास्टिक की बोतलों में बेची जाएगी।
नई नीति के तहत शराब कंपनियों को 1 अप्रैल 2026 से कांच की जगह प्लास्टिक बोतलों में पैकिंग अनिवार्य रूप से करनी होगी। सरकार का तर्क है कि इससे सरकारी शराब दुकानों में होने वाली टूट-फूट से होने वाले नुकसान से बचाव होगा। साथ ही मदिरा प्रेमियों को भी “सुरक्षित” शराब मिलेगी, क्योंकि बोतल हाथ से गिरने पर अब नुकसान नहीं होगा।
हालांकि यह निर्णय अपने आप में कई सवाल भी खड़े करता है। जहां एक ओर सरकार पर्यावरण संरक्षण और प्लास्टिक मुक्त अभियान की बात करती रही है, वहीं दूसरी ओर शराब को प्लास्टिक बोतलों में बेचने का फैसला पर्यावरणीय जिम्मेदारी पर सवालिया निशान लगाता है।
इसी बैठक में एक और अहम बदलाव किया गया। अब तक कम्पोजिट लाइसेंस जारी करने का अधिकार शासन स्तर पर था, लेकिन नई नीति के तहत यह अधिकार आबकारी आयुक्त को सौंप दिया गया है। इससे प्रशासनिक शक्तियों का केंद्रीकरण और पारदर्शिता को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं।
