छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों मंत्रियों के नामों से ज़्यादा चर्चा मुख्यमंत्री सचिवालय की कार्यप्रणाली को लेकर है। सत्ता के गलियारों में यह धारणा तेज़ी से मजबूत हो रही है कि यदि सरकार में कोई बड़ा फैसला या परिवर्तन होता है, तो उसकी असली कसौटी राजनीतिक नहीं बल्कि प्रशासनिक मूल्यांकन होगी।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली सरकार में अब यह साफ माना जा रहा है कि नीतियों को ज़मीन पर उतारने, जनशिकायतों के निराकरण, विभागों के बीच समन्वय और प्रशासनिक अनुशासन की पूरी ज़िम्मेदारी सीधे मुख्यमंत्री सचिवालय पर टिकी है। ऐसे में किसी भी विफलता की सीधी आंच सचिवालय के अफसरों की भूमिका पर पड़ रही है।
इसी संदर्भ में सचिवालय के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह और सचिव पी. दयानंद की कार्यशैली को प्रशासनिक हलकों में सराहना मिल रही है। कहा जा रहा है कि फाइलों के समयबद्ध निपटारे, विभागीय समन्वय और निर्णय प्रक्रिया में इनकी सक्रियता ने सचिवालय को अपेक्षाकृत मजबूत बनाए रखा है। यही कारण है कि राजनीतिक उठापटक के बावजूद मुख्यमंत्री की कुर्सी फिलहाल स्थिर दिखाई दे रही है।
हालांकि, सचिवालय की यह कसावट निचले प्रशासनिक ढांचे में पूरी तरह प्रतिबिंबित नहीं हो पा रही है। मंत्रालयों से लेकर जिला और जनपद पंचायत स्तर तक कई अधिकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। लापरवाही, जवाबदेही की कमी और जनसमस्याओं के प्रति उदासीनता सरकार की उपलब्धियों पर सवालिया निशान लगा रही है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि मुख्यमंत्री सचिवालय केवल फाइलों तक सीमित न रहकर निचले स्तर के अधिकारियों पर भी सख़्त नियंत्रण स्थापित करता है, तो सरकार न सिर्फ राजनीतिक दबाव से उबर सकती है, बल्कि प्रशासनिक विश्वास भी बहाल कर सकती है। अन्यथा आने वाले समय में मंत्रियों के साथ-साथ अफसरशाही भी जनता और सत्ता—दोनों के कठघरे में खड़ी नज़र आएगी।
स्पष्ट है कि अब छत्तीसगढ़ में असली परीक्षा मंत्रियों की नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री सचिवालय की जवाबदेही और निर्णय क्षमता की है—और इस बार सवाल केवल राजनीति का नहीं, शासन-क्षमता का है।
