छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग दो साल से नेतृत्वविहीन, सरकार पर उठे तीखे सवाल**
छत्तीसगढ़ी भाषा के नाम पर बड़े-बड़े नारे और भावनात्मक भाषण देने वाली वर्तमान भाजपा सरकार की हकीकत अब सवालों के घेरे में है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का दावा है — “हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे” — लेकिन जमीनी सच्चाई इससे ठीक उलट नजर आ रही है।
राज्य का छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग बीते सात वर्षों से अध्यक्ष और सदस्यों के बिना पड़ा है। हैरानी की बात यह है कि मौजूदा भाजपा सरकार को सत्ता में आए दो साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन इस आयोग को न तो संवारा गया और न ही उसे कार्यशील बनाने की कोई ठोस पहल की गई।
भाजपा यह गर्व से कहती रही है कि उसके शासनकाल में छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा मिला और इसके विकास के लिए राजभाषा आयोग का गठन किया गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह तथा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक के कार्यकाल के उदाहरण भी दिए जाते हैं।
लेकिन आज सवाल यह है कि यदि भाजपा वास्तव में छत्तीसगढ़ी की हितैषी है, तो फिर आयोग आज नेतृत्वविहीन क्यों है?
सरकार बनने के बाद उम्मीद जगी थी कि छत्तीसगढ़ी भाषा को लेकर
ठोस नीतियां बनेंगी
आयोग को सक्रिय किया जाएगा
भाषा के मानकीकरण, शोध, प्रकाशन और प्रशिक्षण पर काम होगा
लेकिन दो साल बीत जाने के बावजूद अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तक नहीं होना यह दर्शाता है कि सरकार की प्राथमिकता सूची में छत्तीसगढ़ी भाषा नीचे खिसक चुकी है।
भाषाविदों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि बिना नेतृत्व के आयोग केवल कागजों में मौजूद संस्था बनकर रह गया है।
न तो शासकीय कामकाज में छत्तीसगढ़ी के उपयोग को लेकर कोई ठोस नीति बनी,
न ही भाषा से जुड़े कलाकारों, लेखकों और शिक्षाविदों के लिए कोई स्थायी योजना सामने आई।
इसका सीधा नुकसान
छत्तीसगढ़ी भाषा को
और उससे जुड़े हजारों कलाकारों, साहित्यकारों व शिक्षकों को हो रहा है।
अब सवाल सीधा और साफ है—
जब भाजपा कहती है “हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे”,
तो फिर दो साल में भी राजभाषा आयोग को संवारने की शुरुआत क्यों नहीं हुई?
क्या छत्तीसगढ़ी भाषा केवल चुनावी नारा बनकर रह गई है,
या सरकार वास्तव में इसे उसका हक देने का साहस दिखाएगी?
छत्तीसगढ़ की जनता अब केवल बयान नहीं, ठोस कार्रवाई चाहती है।
