कोरबा। जिले में पिछले करीब 15 दिनों से जमीन से जुड़े अहम कार्य—सीमांकन, डायवर्सन , दमन जमीन प्रकरण सहित अन्य राजस्व प्रक्रियाएं—ऑनलाइन पोर्टल बंद होने के कारण ठप पड़ी हैं। स्टेट बैंक के माध्यम से किसी भी चरण का भुगतान स्वीकार नहीं किया जा रहा। बैंक का साफ कहना है कि “ऑनलाइन वेबसाइट बंद है, इसलिए राशि जमा नहीं ली जा सकती।”
मार्च नजदीक है और सरकार हर साल की तरह अधिक से अधिक राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य लेकर चलती है। ऐसे समय में राजस्व से जुड़े कार्यों का रुकना न सिर्फ आम जनता के लिए परेशानी का कारण है, बल्कि शासन के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकता है।
जमीन संबंधी कार्यों के लिए भटक रहे लोग जब जनप्रतिनिधियों के पास पहुंचे तो उन्होंने प्रदेश के उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन से भी इस विषय में चर्चा की। बताया जाता है कि मंत्री ने जवाब दिया कि वे राजस्व विभाग के मंत्री नहीं हैं, इसलिए संबंधित विभाग के मंत्री से शिकायत की जाए।
मंत्री के इस बयान से लोगों में नाराजगी है। नागरिकों का कहना है कि भले ही विभाग अलग हो, लेकिन जनप्रतिनिधि होने के नाते उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वे जनता की आवाज बनकर अपनी ही सरकार के राजस्व विभाग तक समस्या पहुंचाएं और समाधान सुनिश्चित करें।
लगातार बंद पोर्टल के कारण जमीन खरीद–फरोख्त, डायवर्सन और सीमांकन के प्रकरण लंबित पड़े हैं। कई लोग पंजीयन और बैंक भुगतान के लिए चक्कर काट रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि आखिर तकनीकी खामी है या प्रशासनिक लापरवाही?
अब देखना यह होगा कि शासन–प्रशासन इस ठप व्यवस्था को कब तक दुरुस्त करता है और जनता को राहत मिलती है या नहीं। फिलहाल कोरबा में राजस्व कार्यों की रफ्तार पर ब्रेक लगा हुआ है, और जिम्मेदार विभागों की ओर से कोई स्पष्ट समयसीमा सामने नहीं आई है।
