कोरबा जिला पुलिस बल में जल्द ही साइबर पुलिस थाना अस्तित्व में आने जा रहा है। विभागीय स्तर पर इसकी घोषणा पहले ही हो चुकी है, हालांकि संसाधन, भवन और औपचारिक उद्घाटन अभी शेष है। साइबर थाना गठन की घोषणा के साथ ही पुलिस महकमे और आमजन के बीच कई सवाल खड़े हो गए हैं।
बीते दिनों एक सूची के लीक होकर वायरल होने के बाद चर्चाएं और तेज हो गई हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि साइबर थाना का पहला प्रभारी कौन होगा और क्या वास्तव में साइबर थाना मजबूत और प्रभावी व्यवस्था के साथ शुरू होगा या फिर केवल नाम बदलकर पुरानी कार्यप्रणाली ही जारी रहेगी।
जानकारों के अनुसार साइबर पुलिस थाना का उद्देश्य केवल शिकायत दर्ज करना नहीं, बल्कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (आईटी एक्ट) के तहत आने वाले अपराधों की तकनीकी जांच और प्रभावी विवेचना करना होता है। ऐसे में थाना प्रभारी और विवेचना अधिकारी की भूमिका बेहद अहम हो जाती है।
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 78 साफ तौर पर कहती है कि आईटी एक्ट के अंतर्गत दर्ज अपराधों की विवेचना केवल निरीक्षक (Inspector) या उससे उच्च पद का पुलिस अधिकारी ही कर सकता है। सब-इंस्पेक्टर या उससे नीचे के अधिकारी को इस अधिनियम के तहत स्वतंत्र जांच का अधिकार नहीं है।
ऐसे में यदि साइबर पुलिस थाना का प्रभारी निरीक्षक स्तर का अधिकारी नहीं होता है, तो भविष्य में विवेचना को लेकर कानूनी अड़चनें और मामलों की वैधता पर सवाल खड़े हो सकते हैं।
फिलहाल यह कहना गलत नहीं होगा कि वर्तमान साइबर टीम पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के मार्गदर्शन में अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन जब साइबर सेल से आगे बढ़कर पूर्ण साइबर थाना बनाया जा रहा है, तो उसकी शुरुआत भी मजबूत, स्पष्ट और कानूनसम्मत होनी चाहिए।
निष्कर्षतः, साइबर अपराधों की बढ़ती संख्या के बीच कोरबा में साइबर पुलिस थाना बनना स्वागतयोग्य कदम है, लेकिन असली परीक्षा तब होगी जब थाना प्रभारी और विवेचना टीम का चयन आईटी एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा। अब देखना यह है कि साइबर थाना वास्तव में व्यवस्था बदलेगा या फिर केवल नाम बदलकर वही पुराना ढांचा आगे बढ़ेगा।
