**कोरबा में जनता हलकान, शासन बेख़बर! मतदाता नोटिस से राशन–धान तक, हर मोर्चे पर अव्यवस्था – मुकेश राठौर का तीखा हमला**

कोरबा। जिला कांग्रेस के शहर अध्यक्ष मुकेश राठौर ने शासन–प्रशासन की कार्यप्रणाली पर जोरदार प्रहार करते हुए कहा कि सरकारी अव्यवस्थाओं ने आम जनता का जीना दूभर कर दिया है। प्रेस नोट जारी कर उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा एसआईआर के तहत कोरबा जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों में करीब 40 हजार मतदाताओं को नोटिस थमा दिए गए हैं। नतीजा—मतदाता अपने ही अधिकार के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हैं।
राठौर ने कहा, कोई बीएलओ खोज रहा है, कोई स्कूलों में पुरानी मतदाता सूची ढूंढ रहा है, तो कोई तहसील में शपथ पत्र बनवाने की कतार में खड़ा है। वे स्वयं जिला कांग्रेस अध्यक्ष होने के साथ वार्ड पार्षद भी हैं, इसलिए रोज़ाना परेशान नागरिकों की लंबी फेहरिस्त उनके पास पहुंच रही है। यही हाल पूरे प्रदेश के जनप्रतिनिधियों का है—जनता की पीड़ा सबको दिख रही है, पर समाधान कहीं नहीं।
उन्होंने आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान विकास स्थलों पर लगे उद्घाटन–भूमिपूजन की शिलापट्टिकाएं चुनावी आचार संहिता में ढक दी गईं, जो दो साल बाद भी नहीं खुलीं। इन पट्टिकाओं पर तत्कालीन मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्री, सांसद, विधायक, महापौर और पार्षदों के नाम दर्ज हैं—क्या आयोग को यह याद दिलाना पड़ेगा?
राठौर ने आगे कहा कि प्रदेश की जनता सेवा केंद्र, सुविधा केंद्र, चॉइस सेंटर, तहसील, धान खरीदी केंद्र, स्वास्थ्य, शिक्षा और वाहन विभाग के चक्कर काटने को मजबूर है। हजारों राशन कार्डधारियों को दिसंबर का राशन नहीं मिला, क्योंकि केवाईसी अपडेट नहीं था। अब वही लोग महतारी राशन कार्ड लेकर चॉइस सेंटर और पोस्ट ऑफिस की लाइनों में घंटों खड़े हैं।
धान खरीदी केंद्रों की बदहाली पर भी उन्होंने तीखा प्रहार किया—कहीं निर्धारित मात्रा से अधिक तौल, कहीं हमाल की व्यवस्था नहीं, किसान खुद बोझ ढोने को मजबूर। कई किसानों का रकबा ज्यादा है, फिर भी वे पूरा धान बेच नहीं पा रहे।
आख़िर में राठौर ने कहा कि आधार, आयुष्मान, जाति, निवास, रोजगार पंजीयन, जन्म–मृत्यु, चरित्र प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, बैंक खाता और मतदाता सूची जैसे मूलभूत दस्तावेज बनवाने या सुधारने के लिए लोग दफ्तरों की कतारों में खड़े हैं। सवाल साफ है—अगर दस्तावेज शुरुआत में सही ढंग से बनाए जाएं, तो जनता को यह यातना क्यों?
उन्होंने शासन–प्रशासन से मांग की कि कागज़ी खानापूर्ति छोड़कर ज़मीनी सहयोग करें, वरना जनता का आक्रोश और तेज़ होगा।