कोरबा। दुर्पा रोड इंदिरा नगर क्षेत्र के सैकड़ों परिवारों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि रेलवे विभाग ने यहां रह रहे लोगों को 7 दिनों के भीतर कब्जा हटाने का नोटिस थमा दिया है।
रेलवे प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अगर निर्धारित अवधि में कब्जा नहीं हटाया गया, तो विभागीय कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
वरिष्ठ अनुभाग अभियंता (रेलवे) के कार्यालय से जारी नोटिस में कहा गया है कि रेलवे की भूमि पर वर्षों से अवैध कब्जा किया गया है।
इसमें पक्के मकान, झोपड़ियाँ और दुकानें शामिल हैं, जो रेल लाइन के किनारे बसी हुई हैं।
नोटिस के अनुसार, प्रभावित परिवारों को 7 दिन का समय दिया गया है ताकि वे स्वयं अपने कब्जे को खाली कर दें।
रेलवे ने बताया कि इस भूमि पर विभागीय आवास बनाए जाने की योजना है, ताकि रेलवे कर्मचारियों को रहने के लिए सुविधा मिल सके।
इस निर्माण के लिए जमीन खाली कराना आवश्यक बताया गया है।
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📌 स्थानीय स्थिति:
नोटिस मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है।
कई परिवार, जो वर्षों से यहां रह रहे हैं, अब असमंजस की स्थिति में हैं।
अधिकांश लोग मजदूर वर्ग से जुड़े हैं और लंबे समय से वहीं अपने परिवार के साथ रह रहे हैं।
प्रभावित लोगों ने बताया कि वे अचानक घर खाली नहीं कर सकते और दूसरे स्थान पर बसाने की मांग की है।
लोगों का कहना है कि “बिना पुनर्वास के बेघर करना न्यायसंगत नहीं है।”
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🚨 प्रशासन से अपील:
क्षेत्र के नागरिकों ने जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि वे हस्तक्षेप कर गरीब परिवारों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था या पुनर्वास योजना सुनिश्चित करें।
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🗣️ जनता की आवाज़:
> “हम 20 साल से यहाँ रह रहे हैं, अब अचानक घर खाली करने को कहा जा रहा है।
सरकार हमें कहीं बसाए, फिर हम खुद जगह छोड़ देंगे।”
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📜 सार:
रेलवे की ज़मीन खाली कराने की कार्रवाई अब तेज़ी पकड़ चुकी है।
अगर 7 दिनों के भीतर कब्जा नहीं हटाया गया तो विभाग बुलडोज़र कार्रवाई और मुकदमा दर्ज करने की तैयारी में है।
