छत्तीसगढ़। राज्य विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह विशेष सत्र 30 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा।
इस विशेष सत्र में महिला आरक्षण कानून और परिसीमन से जुड़े 131वें संवैधानिक संशोधन विधेयक के पारित न होने के विरोध में सरकार निंदा प्रस्ताव लाने जा रही है। इस प्रस्ताव के जरिए सरकार विपक्ष के रुख पर सवाल उठाने की तैयारी में है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मुद्दे को महिलाओं के अधिकारों से जुड़ा बताते हुए विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण कानून का विरोध यह दर्शाता है कि विपक्ष महिलाओं के सशक्तिकरण के खिलाफ खड़ा है।
सरकार का कहना है कि इस प्रस्ताव के माध्यम से वह महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताएगी और इस मुद्दे पर विपक्ष की भूमिका को जनता के सामने रखेगी।
