साय मंत्रिमंडल में विस्तार के बाद मुख्यमंत्री समेत 14 मंत्री हो गए हैं। 14वें मंत्री की नियुक्ति को नियम विरुद्ध बताते हुए नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने एक मंत्री को हटाने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने राज्यपाल रमेन डेका को पत्र लिखा है।
महंत ने लिखा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या 90 है। संविधान के अनुच्छेद 164(1 क) के अनुसार राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। 90 का 15 प्रतिशत 13.50 होता है। यानी मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री समेत 13.5 से अधिक नहीं होगी। वर्तमान में यह संख्या 14 है, जो 13.5 से अधिक है इसलिए एक मंत्री को पद से हटाया जाए।
साव का जवाब- हरियाणा में ऐसा ही, ये संविधान का उल्लंघन नहीं
उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने महंत की मांग को गलत बताया है। उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि लगातार संविधान के खिलाफ काम करने वाले लोगों को ऐसा बोलने का अधिकार नहीं है। ये पूरी तरह संविधान सम्मत है। हरियाणा में भी इसी तरह होता है।
किसी भी तरह से संविधान का उल्लंघन नहीं हुआ है। वहीं एक और भाजपा नेता ने कहा कि छत्तीसगढ़ छोटा प्रदेश है। विभागों की संख्या ज्यादा है इसलिए लोड ज्यादा है। छत्तीसगढ़ के लोग भी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मंत्री बनें। चूंकि हरियाणा में 90 विधायकों में से 14 मंत्री बनाए जाते हैं। इसी तर्ज पर चूंकि बीजेपी ने 14वां मंत्री पहली बार बनाया है, इसलिए कांग्रेस के लोग राजनीति कर रहे हैं। इस पर राजनीति न हो।
